नई दिल्ली | आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का खुलासा करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मेहरबानी से पूंजीपतियों ने बैंकों में जनता के जमा लाखों करोड़ रुपए की लूट कर डाली है। 43 कंपनियों पर 5.44 लाख करोड़ कर्ज बकाया था। इसमें से मोदी सरकार की एनसीएलटी ने मात्र 1.90 लाख करोड़ वसूल कर 3.53 लाख करोड़ माफ कर दिया। अभी हाल ही में सुभाष चंद्रा का 99.97 फीसद कर्ज माफ कर दिया गया है। सुभाष चंद्रा पर 22 हजार करोड़ का कर्ज था, एनसीएलटी ने मात्र 6.5 करोड़ लेकर सारा कर्ज माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि एनसीएलटी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। यहां मोदी सरकार पूंजीपतियों के साथ सीधे डील कर कर्ज माफ कराती है।

रविवार को “आप” मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि करोड़ों उपभोक्ता बड़े भरोसे के साथ बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं, यह सोचकर कि घर में पैसा रहेगा तो खर्च हो जाएगा और बैंकों में रखने से थोड़ा ब्याज मिलेगा जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आम आदमी की जेब की बचत एलआईसी, स्टेट बैंक, पीएनबी और अन्य बैंकों में जमा होती है। लेकिन जनता का यही पैसा उठाकर चंद पूंजीपतियों को दे दिया जाता है। जब हजारों करोड़ रुपए का कर्जा चुकाने की बारी आती है, तो ये पूंजीपति खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं। तब सरकार कहती है कि एनसीएलटी खुला हुआ है, वहां जाओ, सेटिंग करा कर्ज माफ करा दी जाएगी।

संजय सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि एनसीएलटी इस समय संगठित भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, जहां केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों के साथ सीधे डील करती है। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 43 कंपनियों पर कुल 5 लाख 44 हजार करोड़ रुपए का कर्जा बकाया था, जिसमें से 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपए वसूला गया और 3 लाख 53 हजार करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। यह कोई छोटी रकम नहीं है, इतनी बड़ी रकम माफ कर दी गई। वहीं, दूसरी ओर अगर किसी किसान, मजदूर या आम आदमी का एक-दो लाख रुपए का कर्ज बाकी रहता है, जिसे उसने बेटी की शादी या बच्चे की पढ़ाई के लिए लिया हो, तो सरकार उसकी कार पकड़ लेती है, उसे हवालात में बंद कर देती है और पूरे इलाके में बदनाम कर देती है कि बैंक का नोटिस चस्पा हो गया है।

संजय सिंह ने बताया कि जब मैंने संसद में यह सवाल उठाया तो सरकार ने इसे हेयर कट स्कीम बताया, जिसका मतलब है कि कुल कर्जे में से थोड़ा सा हिस्सा माफ करके बाकी वसूल किया जाएगा। लेकिन जब मैंने इसकी गहराई से जांच की, तो पता चला कि यह हेयर कट नहीं, बल्कि गर्दन कट है। सरकार ने 90 फीसद तक कर्जा माफ कर दिया है। उन्होंने सुभाष चंद्रा का उदाहरण देते हुए बताया कि उनका 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा मात्र 6.5 करोड़ रुपए लेकर माफ कर दिया गया। यानी 99.97 फीसद कर्जा माफ कर दिया गया और सिर्फ 0.3 फीसद वसूला गया। इसका मतलब है कि अगर किसी ने 100 रुपए का कर्जा लिया है, तो उससे सिर्फ 3 पैसे वसूले गए और बाकी माफ कर दिया गया।

संजय सिंह ने जनता से अपील की कि उन्हें यह समझना होगा कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। जनता हिंदू-मुसलमान में उलझी रहती है, जबकि उनके बच्चों के लिए स्कूल और रोजगार का इंतजाम नहीं है। फ्लैट, बाइक, मोबाइल या कार के लिए ईएमआई में देरी होने पर आम आदमी को अपमानित किया जाता है और हवालात में बंद करने की धमकी दी जाती है। अगर कर्जा लेना हो, तो 10-20 हजार करोड़ का कर्जा लें, क्योंकि तब सरकार इज्जत से पेश आएगी और अंदरखाने डील करके कर्जा माफ कर देगी। 43 कंपनियों पर कुल 5,44,434 करोड़ रुपए बकाया था, जिसमें से 1,90,779 करोड़ रुपए वसूला गया और 3,53,655 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।

संजय सिंह ने कहा कि यह मोदी सरकार का काला सच है। जनता को इस लूट पर गुस्सा या नाराजगी क्यों नहीं आती? एक तरफ मिड-डे मील में बच्चों को नमक-रोटी खाने को मिल रही है, स्कूलों के लिए सड़कों का निर्माण नहीं है, बच्चे बिना डेस्क-बेंच के पढ़ते हैं, नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम नहीं है और अस्पतालों में सड़ी-गली व्यवस्था है, जहां मोमबत्ती की रोशनी में ऑपरेशन हो रहे हैं। इन तमाम दुश्वारियों के बीच देश के आम उपभोक्ताओं द्वारा बैंकों में जमा किए गए लाखों-करोड़ों रुपए इन 43 कंपनियों ने मिलकर लूटे हैं।

संजय सिंह ने कहा कि जनता को यह तय करना होगा कि यह पैसा किसका है। इस पैसे से देशभर में हजारों की संख्या में अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाई जा सकती थीं। यूपीए सरकार ने एक बार किसानों का 70 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, जिस पर पूरे देश में हल्ला हुआ था। मोदी सरकार ने इन 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया है। इतने पैसे में किसानों का कर्जा पांच बार माफ किया जा सकता था। महामानव और विश्व गुरु 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री किसके लिए काम कर रहे हैं?

इन 43 कंपनियों ने की बैंकों में जमा लोगों के लाखों करोड़ रुपए की लूट

1. आधुनिक मैटेलिक लिमिटेड- 5371 करोड़ बकाया, 410 करोड़ वसूला, 4961 करोड़ माफ।
2. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड- 29524 करोड़ बकाया, 5052 करोड़ वसूला, 24472 करोड़ माफ।
3. एमटीके ऑटो लिमिटेड- 12641 करोड़ बकाया, 2615 करोड़ वसूला, 10026 करोड़ माफ।
4. एशियन कलर कोटेड इस्पात- 6567 करोड़ बकाया, 1538 करोड़ वसूला, 5029 करोड़ माफ।
5. भूषण एनर्जी- 2780 करोड़ बकाया, 730 करोड़ वसूला, 2050 करोड़ माफ।
6. भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड- 47158 करोड़ बकाया, 19350 करोड़ वसूला, 27808 करोड़ माफ।
7. भूषण स्टील लिमिटेड- 56022 करोड़ बकाया, 35571 करोड़ वसूला, 20451 करोड़ माफ।
8. बिनानी सीमेंट लिमिटेड- 6469 करोड़ बकाया, पूरा 6469 करोड़ वसूला गया (कोई माफी नहीं)।
9. कैक्सटेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड- 7522 करोड़ बकाया, 1266 करोड़ वसूला, 6256 करोड़ माफ।
10. डैनेक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड- 4800 करोड़ बकाया, मात्र 27 करोड़ वसूला, 4773 करोड़ माफ।
11. डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स- 8181 करोड़ बकाया, 358 करोड़ वसूला, 7823 करोड़ माफ।
12. दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड- 87083 करोड़ बकाया, 37161 करोड़ वसूला, 49922 करोड़ माफ।
13. डिग्गी पोर्ट लिमिटेड- 3057 करोड़ बकाया, 651 करोड़ वसूला, 2406 करोड़ माफ।
14. इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड- 13175 करोड़ बकाया, 5320 करोड़ वसूला, 7855 करोड़ माफ।
15. ईएमसी लिमिटेड- 6150 करोड़ बकाया, 538 करोड़ वसूला, 5612 करोड़ माफ।
16. एस्सार पावर एमपी लिमिटेड- 12068 करोड़ बकाया, 2500 करोड़ वसूला, 9568 करोड़ माफ।
17. एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड- 49473 करोड़ बकाया, 41018 करोड़ वसूला, 8455 करोड़ माफ।
18. गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड- 2090 करोड़ बकाया, 718 करोड़ वसूला, 1372 करोड़ माफ।
19. गुप्ता इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड- 3327 करोड़ बकाया, 70 करोड़ वसूला, 3257 करोड़ माफ।
20. जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड- 7454 करोड़ बकाया, 1010 करोड़ वसूला, 6444 करोड़ माफ।
21. ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड- 7365 करोड़ बकाया, 3691 करोड़ वसूला, 3674 करोड़ माफ।
22. कोहिनूर सीटीएनएल इन्फ्रास्ट्रक्चर- 2528 करोड़ बकाया, 2246 करोड़ वसूला, 282 करोड़ माफ।
23. कोर्बा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड- 5032 करोड़ बकाया, 1167 करोड़ रुपए वसूला गया, 3865 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
24. कुमार मेटलर्जिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड- 5607 करोड़ रुपए बकाया था, मात्र 41 करोड़ रुपए वसूला गया, 5566 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
25. लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड- 2503 करोड़ रुपए बकाया था, 878 करोड़ रुपए वसूला गया, 1625 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
26. लैंको थर्मल पावर लिमिटेड- 33331 करोड़ रुपए बकाया था, 136 करोड़ रुपए वसूला गया, 33195 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
27. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड- 11015 करोड़ रुपए बकाया था, 2852 करोड़ रुपए वसूला गया, 8123 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
28. मुरली इंडस्ट्रीज- 2883 करोड़ रुपए बकाया था, 348 करोड़ रुपए वसूला गया, 2435 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
29. उड़ीसा पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड- 3387 करोड़ रुपए बकाया था, 2353 करोड़ रुपए वसूला गया, 1034 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
30. ऑर्किड फार्मा लिमिटेड- 3527 करोड़ रुपए बकाया था, 1035 करोड़ रुपए वसूला गया, 2492 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
31. उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनरल्स लिमिटेड- 5389 करोड़ रुपए बकाया था, 310 करोड़ रुपए वसूला गया, 5079 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
32. प्रदीप ओवरसीज- 2650 करोड़ रुपए बकाया था, मात्र 126 करोड़ रुपए वसूला गया, 2524 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
33. राम स्वरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड- 5852 करोड़ रुपए बकाया था, 351 करोड़ रुपए वसूला गया, 5501 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
34. रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड- 41055 करोड़ रुपए बकाया था, 4236 करोड़ रुपए वसूला गया, 36819 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
35. आरईसीओ इंडिया लिमिटेड- 1728 करोड़ रुपए बकाया था, 200 करोड़ रुपए वसूला गया, 1528 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
36. रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड- 9385 करोड़ रुपए बकाया था, 4093 करोड़ रुपए वसूला गया, 5292 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
37. साईं वर्धा पावर जनरेशन लिमिटेड- 4738 करोड़ रुपए बकाया था, 635 करोड़ रुपए वसूला गया, 4103 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
38. एसएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड- 7242 करोड़ रुपए बकाया था, 1090 करोड़ रुपए वसूला गया, 6152 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
39. स्प्लेंडिड मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड- 3632 करोड़ रुपए बकाया था, 438 करोड़ रुपए वसूला गया, 3194 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
40. उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड- 3293 करोड़ रुपए बकाया था, मात्र 197 करोड़ रुपए वसूला गया, 3096 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
41. उत्तम गल्वा मेटलिक्स लिमिटेड- 3634 करोड़ रुपए बकाया था, 111 करोड़ रुपए वसूला गया, 2523 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
42. उत्तम वैल्यू स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड- 2479 करोड़ रुपए बकाया था, मात्र 818 करोड़ रुपए वसूला गया, 1661 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
43. जियान स्टील लिमिटेड- 5367 करोड़ रुपए बकाया था, मात्र 15 करोड़ रुपए वसूला गया, 5352 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया।
44. सुभाष चंद्रा पर बकाया 22000 करोड़, 6.50 करोड़ वसूला गया, 21993.5 करोड़ माफ कर दिया गया।

मोदी सरकार की जांच एजेंसियां कंपनियों पर रेड करती हैं, फिर अडानी उन्हें खरीद लेता है- संजय सिंह

संजय सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के एक प्रिय दोस्त हैं, जिनके बारे में आज मीडिया में खबर है कि प्रधानमंत्री कजाकिस्तान में भी उनके लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डील करने पहुंचे हैं। सीबीआई की रेड और अडानी की खरीद में क्या रिश्ता है और यह कैसे सरकार द्वारा प्रायोजित है, यह इन आंकड़ों से समझा जा सकता है।

1. 2017 में एनडीटीवी पर सीबीआई ने रेड मारी और उसके बाद अडानी ने उसे खरीद लिया।
2. 2018 में ब्लूमबर्ग क्विंट पर इनकम टैक्स ने रेड मारी और अडानी ने उसे खरीद लिया।
3. 2018 में कृष्णापट्टनम पोर्ट चलाने वाले नवयुगा ग्रुप पर इनकम टैक्स ने रेड मारी और अडानी ने पूरा का पूरा पोर्ट ही खरीद लिया।
4. 2020 में सीबीआई और ईडी ने मिलकर मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाले जीवीके ग्रुप पर रेड मारी और अडानी ने उसे भी खरीद लिया।
5. 2020 में अंबूजा सीमेंट और एसीसी पर सीबीआई और सीसीआई ने रेड मारी और अडानी ने इन दोनों को खरीद लिया।
6. 2023 में श्री सीमेंट पर इनकम टैक्स ने रेड मारी, जो सांगी इंडस्ट्रीज को ले रहा था। इसके बाद श्री सीमेंट पीछे हट गया और सांगी इंडस्ट्रीज को अडानी ने खरीद लिया।
7. 2025 में ईडी ने जेपी ग्रुप पर रेड मारी और अडानी ने उसे खरीद लिया।
8. 2026 में वेदांता ने कोर्ट में जेपी डील पर अडानी को चौलेंज किया, तो ईडी ने वेदांता के ऑफिस पर रेड कर दी।