- आज जो दिल्ली के विकास कार्यों में बाधाएं आ रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है, दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्ज़ा न होना : गोपाल राय
शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में जब कोई व्यक्ति वोट डालता है तो उसके वोट की कीमत पूरी होती है। उसके वोट द्वारा चुनी हुई सरकार को अपने राज्य के विकास के सम्बन्ध में सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। परन्तु जब एक दिल्ली का व्यक्ति वोट करता है तो उसके वोट की कीमत आधी हो जाती है ।
उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस और भाजपा, दोनों ही पार्टियों ने समय-समय पर दिल्ली की जनता को पूर्ण राज्य देने का वादा किया है, लेकिन आज जब दिल्ली की जनता पूर्ण राज्य की मांग कर रही है तो दोनों ही पार्टियाँ इससे मुँह छुपा रही हैं ।
गोपाल राय ने कहा कि जब देश आजाद नहीं था तब भी अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों के नेताओ से विभिन्न मुद्दों पर मिलते थे, बात किया करते थे, जबकि उस समय देश में हमारी चुनी हुई सरकार भी नहीं थी । लेकिन आज दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को देख कर वायसराय भी शर्मा गया होगा । ये दिल्ली के इतिहास की किताब का बड़ा ही दुर्भायपूर्ण पन्ना रहेगा, कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के घर 9 दिन तक बैठा रहा लेकिन दिल्ली के वायसराय के पास 2 मिनट भी नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री से दिल्ली की जनता के हित के कार्यो पर बात कर सकें ।
आज दिल्ली के छात्र 90% नंबर लाने के बावजूद भी कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते, पढाई पूरी करने के वावजूद लाखो युवा दिल्ली की सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं । लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं । अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा मिल जाए तो इन सभी समस्याओं का समाधान एक झटके में किया जा सकता है ।
बीते विधानसभा सत्र में भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा देने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ था । दिल्ली विधानसभा ने माना था कि NDMC एरिया को छोड़कर बाकी दिल्ली की जिम्मेदारी पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकार में होनी चाहिए, ताकि दिल्ली में विकास के कार्यो में जो अडचने आती हैं उनको ख़त्म किया जा सके, और दिल्ली की जनता के जन-जीवन को सुगम बनाया जा सके।
इस पूर्ण राज्य के आन्दोलन को लेकर अब आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी! उसी संज्ञा में 1 जुलाई 2018 को दोपहर 3 बजे इंदिरा गाँधी इनडोर स्टेडियम में एक प्रदेश महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है । जिसमे दिल्ली के हर मौहल्ले के प्रतिनिधि शामिल होंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य के मसले पर चर्चा की जाएगी। 3 जुलाई से 25 जुलाई तक “दिल्ली मांगे अपना हक़” नाम से एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और लगभग 10 लाख लोगो से हस्ताक्षर करवाकर उनकी मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाई जाएगी ।
