पंजाब में लोग अब जमीन से जुड़े सारे काम बिना देरी और बिना रिश्वतखोरी के करा सकेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रॉपर्टी से जुड़े लभग सभी कामों को ऑनलाइन करके उसे बेहद पारदर्शी और आसान बना दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को ‘‘आप’’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम भगवंत मान के साथ ईजी जमाबंदी पोर्टल easyjamabandi.punjab.gov.in की शुरुआत की है। अब जमाबंदी व्हाट्सऐप पर आएगी और लोग ऑनलाइन म्यूटेशन, फर्द, रपट की एंट्री सब करा पाएंगे। वहीं, मोहाली में ईजी रजिस्ट्री व्यवस्था का प्रयोग सफल हो गया है। अब 15 जुलाई से लोग घर बैठे अपनी रजिस्ट्री करा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में अब तहसील से जुड़े कई काम ऑनलाइन हुए। आज से ‘ईजी-जमाबंदी पोर्टल’ की शुरुआत हो रही है। अब ज़मीन से जुड़े कामों में न भागदौड़, न भ्रष्टाचार। सब कुछ आसान और एक क्लिक में होगा।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पंजाब में ईजी जमाबंदी पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि आज पंजाब में जो शुरू किया जा रहा है, वो किसी क्रांति से कम नहीं है। पिछले एक-दो महीने में एक के बाद एक इतने सारे काम किए गए हैं, जो किसी क्रांति से कम नहीं हैं। जब एक आम आदमी को तहसीलदार या पटवारी के दफ्तर में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, छुट्टी लेनी पड़ती है, काम छोड़ना पड़ता है, पैसे देता है, कई बार पैसे देकर भी काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करने लगें। सरदार भगत सिंह ने ऐसी भारत की परिकल्पना नहीं की थी। वो असली आजादी चाहते थे, जिसमें देश के लोग चौन की सांस ले सकें। आज जो काम पंजाब में हो रहे हैं, वो 75 साल पहले, 1950 या 1955 में होने चाहिए थे। हमारे देश के लोग आज भी तहसीलदार और पटवारी के गुलाम बने हुए हैं। पंजाब में जो काम किया गया है, उसने लोगों को एक नई आजादी दी है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खुलकर खेती करो, व्यापार करो, अपने परिवार के साथ हंसी-खुशी समय बिताओ।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी रजिस्ट्री में होती है। बिना पैसे, बिना रिश्वत के रजिस्ट्री कराना नामुमकिन है। हमने सोचा, सबसे पहले रजिस्ट्री को ठीक करते हैं। मोहाली में अब डीड साइन करने का काम भी सरल कर दिया गया है। पहले डीड राइटर लोगों को पकड़ता था, वो दलाली करता था, उसकी हर टेबल पर सेटिंग होती थी। लेकिन अब मोहाली की सात तहसीलों में शानदार एयर कंडीशन दफ्तर बना दिए गए हैं, जहां कोई दलाल नहीं है। लोग दफ्तर में जाएं, वहां काउंटर पर सरकार लोगों की डीड लिखकर देती है। लोगों को अब डीड राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब आम जनता को दफ्तर जाने की भी जरूरत नहीं। घर बैठे ऑनलाइन डीड लिख सकते हो। मुख्यमंत्री मान साहब का ये आईडिया था कि डीड इतनी जटिल और उर्दू में लिखी होती है कि आम आदमी को समझ नहीं आती। उन्होंने इसका पंजाबी में ट्रांसलेशन कराया और इतना सरल बना दिया कि एक आम आदमी घर बैठे डीड लिख सकता है। आप डीड लिखो, अपलोड करो, ऑनलाइन पेमेंट करो और मैसेज आएगा कि इतनी तारीख को करता व विक्रेता फोटो खिंचवाने आ जाना। दफ्तर में 5 मिनट में फोटो खिंच जाती है और डीड मिल जाती है। पहले रजिस्ट्री के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते थे, दलालों के पास जाना पड़ता था, पैसे देने लड़ते थे, गालियां सुननी पड़ती थीं, अब सब खत्म। अब केवल 20 मिनट में रजिस्ट्री मिल जाती है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोहाली में ये शुरू किया, देखना चाहते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं। एक महीना हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। रिश्वतखोरी की कोई गुंजाइश नहीं बची। अब 15 जुलाई से ये पूरे पंजाब में शुरू हो जाएगा। अब डी राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं। खुद डीड लिखो, चार-पांच कॉलम भरोरू बेचने वाला, खरीदने वाला, जमीन का पता और इतने पैसे में बिक रही है। बस इतना ही। उन्होंने कहा कि हम एक आदमी से मिले, जिनके पिता की मृत्यु 2012 में हुई थी। उन्हें चक्कर काटते-काटते 13 साल हो गए, फिर भी म्यूटेशन नहीं हुई। लेकिन अब दो दिन में वो काम हो गया, जो 13 साल में नहीं हुआ। घर बैठे ऑनलाइन फाइल किया और काम हो गया। ना दफ्तर के चक्कर, ना दलाल, ना तहसीलदार, ना पटवारी के पास जाना पड़ा। आज पांच नई सर्विसेज शुरू की गई हैं। अब जमाबंदी व्हाट्सऐप पर आएगी, ऑनलाइन म्यूटेशन, फर्द, रपट की एंट्री, कुछ भी बदलवाना हो, सब ऑनलाइन कर सकते हो।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोग कहते थे कि एनआरआई बहुत दुखी हैं। उनकी गांव में प्रॉपर्टी, जमीन, घर है, लेकिन वो विदेश जाते हैं तो कोई कब्जा कर लेता है। फिर रेवेन्यू दफ्तर में तहसीलदार, पटवारी से सेटिंग करके कागजों में बदलाव कर लेता है। फिर एनआरआई कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलती। अब जनता अपनी प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब कर सकती है। 500 रुपये ऑनलाइन जमाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी के साथ गड़बड़ शुरू करता है, तो तुरंत मैसेज आएगा। फिर तुरंत ऑब्जेक्शन डालकर उसे रोक सकते हो। ये बहुत बड़ी सुविधा है, लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब पंजाब में “आप” की सरकार बनी, सेवा केंद्रों में 28 फीसद एप्लीकेशन पेंडिंग थीं। अब 1 फीसद पेंडेंसी बची है, बाकी सबके काम हो गए। पिछले साल डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन कर दिए। जल्द ही पटवारीखानों पर ताला लग जाएगा। दूसरे राज्यों में रिबन काटकर दफ्तर खोले जाते हैं, हमारे यहां पटवारीखानों में जाने की जरूरत नहीं। सारे काम ऑनलाइन हो गए। धीरे-धीरे ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू, सभी डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन हो रहे हैं। लोगों को ना दफ्तर जाना पड़ेगा, ना दलाल के पास।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरदार भगत सिंह ने इसके लिए कुर्बानी दी थी कि देश के लोग चौन की सांस लें, आजादी की सांस लें। तहसीलदार, पटवारी, रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के चक्कर में जिंदगी ना कटे। किसी ने सड़कों का जिक्र किया। बारिश की वजह से निर्माण कार्य रुका है, लेकिन सितंबर-अक्टूबर से 19,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी। इतनी सड़कें पंजाब में पहले कभी नहीं बनीं। सड़कों की क्वालिटी शानदार होगी। पहली बार ठेके में लिखा हैं कि ठेकेदार को 5 साल की गारंटी देनी होगी। अगर सड़क टूटी, तो फ्री में ठीक करेगा। इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। पंजाब में “आप” सरकार बनते ही कुछ लोगों ने गड़बड़ करके लाखों नीले कार्ड कटवा दिए थे। लेकिन सारे नीले कार्ड दोबारा जुड़ गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब चिट्ठी भेज रहे हैं कि जिनके कार्ड जुड़े, वो राशन लेना शुरू करें।
तहसीलों में होने वाली परेशानियों और भ्रष्टाचार को खत्म करना ‘‘आप’’ सरकार की प्राथमिकता- भगवंत मान
इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि तहसीलों में होने वाली परेशानियों और भ्रष्टाचार को खत्म करना उनकी प्राथमिकता रही है। तहसील में कदम रखते ही डर का माहौल बन जाता है और हर कदम पर रिश्वत की मांग होती है। लोग समय और पैसा बर्बाद कर तहसील के चक्कर काटते हैं, फिर भी काम नहीं होता। ईजी जमाबंदी पोर्टल इस झंझट को खत्म करेगा। अब लोग घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से जमाबंदी, इंतकाल, फर्द बदर जैसी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का क्रांतिकारी कदम है। अब अर्जी सीधे पटवारी के लॉगिन में जाएगी और अगर 15 दिनों में काम नहीं होता, तो डिप्टी कमिश्नर जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। रिश्वत मांगने की शिकायत के लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हर स्टेज पर व्हाट्सएप के जरिए अपडेट मिलेगा, जिससे लोगों को तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की आबादी से ज्यादा मोबाइल फोन हैं और ज्यादातर लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। इस पोर्टल के जरिए लोग आसानी से सेवाएं ले सकेंगे। उन्होंने एक व्यक्ति का जिक्र किया, जो 13 साल से अपने पिता की मृत्यु के बाद इंतकाल के लिए चक्कर काट रहा था। उसकी दाढ़ी काली से सफेद हो गई, लेकिन काम नहीं हुआ। अब इस पोर्टल से दो दिन में काम हो गया। पहले तहसील में रिश्वत का सिलसिला चलता था। काम तभी होता था, जब रिश्वत ऊपर तक पहुंचती थी। अब यह सारा सिस्टम बंद होगा। मोहाली में ऑनलाइन रजिस्ट्री का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा और 15 जुलाई से यह पूरे पंजाब में लागू होगा। लोग घर बैठे रजिस्ट्री का ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। सात दिनों में कोई आपत्ति न आने पर रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी। अगर किसी तहसील में भीड़ ज्यादा है या कोई तहसीलदार पहले गलत काम करता था, तो अब लोग किसी भी जिले की तहसील में रजिस्ट्री करा सकते हैं। इससे सुविधा बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। इससे यह भी पता चलेगा कि कौन सी तहसील में लोग कम जा रहे हैं और अगर कोई तहसीलदार गड़बड़ करता है, तो उसकी बदली या कार्रवाई होगी।
भगवंत मान ने कहा कि पुराने सिस्टम को साफ करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने जरूरी हैं। अगर सिर्फ पटवारी को बदल दिया जाए, तो यह कूड़ा एक जगह से दूसरी जगह फेंकने जैसा है। इसलिए पूरे सिस्टम को साफ करना होगा। उन्होंने अगस्त तक पटवारखानों को बंद कर उनका दोबारा उद्घाटन करने की बात कही, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम से काम होगा। ड्रोन से जमीन की मैपिंग, ऑनलाइन इंतकाल और रजिस्ट्री से पटवारी की जरूरत कम हो गई है। सरकार किसी को बेरोजगार नहीं करेगी, लेकिन कर्मचारियों का काम बदल सकता है। उन्हें रेवेन्यू, जीएसटी या इरिगेशन जैसे विभागों में दूसरा काम दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने की अपील की। तहसीलों का माहौल बदलना जरूरी है। लाल ईंटों वाली तहसील इमारतें भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई हैं। अब नई इमारतें, बेहतर वेटिंग एरिया, पानी और बाथरूम की सुविधाओं के साथ बनाई जाएंगी, ताकि लोगों की इज्जत बनी रहे।
