नई दिल्ली, 15 मार्च 2024
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने आज मौजूदा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 30 जून 2024 तक या नीति 2.0 की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मौजूदा नीति के तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन इस विस्तार अवधि में भी जारी रहेंगे। 1 जनवरी 2024 के बाद खरीदा गया कोई भी वाहन इस विस्तार के तहत लाभ के लिए पात्र होगा। फिलहाल, दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 पर काम कर रही है और विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री, श्री कैलाश गहलोत ने कहा, “दिल्ली ईवी नीति को जून 2024 तक विस्तारित कर हम राजधानी में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को मजबूती दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम दिल्ली को वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 7 अगस्त 2020 को तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचित की गई थी, जिसे बाद में 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार अब ईवी नीति 2.0 तैयार करने की प्रक्रिया में है। 24 मई 2023 को आयोजित एक परामर्श में ओईएम, व्यवसायों और सरकारी विभागों के साथ-साथ आम जनता सहित प्रमुख हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी।
अगस्त 2020 में लॉन्च होने के बाद से, दिल्ली में ईवी अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पालिसी लांच के बाद से दिल्ली में 1,80,000 से अधिक ईवी पंजीकृत हो चुकी हैं, जिनमें मुख्य रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहन शामिल हैं। दिल्ली में औसत वार्षिक ईवी खरीद 2020 में 3% से बढ़कर दिसंबर 2023 तक 12% हो गया है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2023 में दिल्ली में ईवी खरीद 16% तक पहुंच गया, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक मासिक ईवी खरीद है।
मौजूदा ईवी नीति के तहत, केजरीवाल सरकार ने विभिन्न ई-वाहन खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर कुल 179 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया है। केजरीवाल सरकार द्वारा दो पहिया ई-वाहनों के लिए 64 करोड़ रुपये और तिपहिया ई -वाहनों के लिए 100 करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन प्रदान किया जा चुका है। दिल्ली में ईवी खरीद में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण दिल्ली में जगह-जगह चार्जिंग पॉइंट्स और स्वैपिंग स्टेशन का होना है। दिल्ली सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम के ज़रिए पूरी दिल्ली में 4500+ सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट और 1,600+ निजी चार्जिंग पॉइंट लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, बैटरी स्वैपिंग में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है, फिलहाल दिल्ली में लगभग 318 स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।
