पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक क्रांति को नई उड़ान देने के लिए उद्देश्य से फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल लॉन्च किया है। ‘‘आप’’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम भगवंत मान के साथ मोहाली में इस पोर्टल को लॉन्च किया और उद्योग जगत को इसकी खूबियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल भ्रष्टाचार का खात्मा करेगा और पंजाब में उद्योगों को पंख लग जाएंगे। अब भी प्रपोजल के लिए सभी तरह की अनुमतियां इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल पर ही 45 दिन में मिल जाएंगी। इसके लिए यहां आवेदन करना होगा। सभी विभाग 7 दिन में अपनी आपत्ति बताएंगे और उसे दूर करने के बाद शेष 38 दिन में सारी मंजूरी मिल जाएगी। ‘‘आप’’ सरकार उद्यमियों का समय बचाने के लिए ये ऐतिहासिक घोषणाएं की है, ताकि पंजाब फिर से हंसता पंजाब बन सके। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और तरुणप्रीत सिंह सौंध समेत अन्य लोग मौजूद थे।
हमने उद्यमियों के साथ बैठक के साथ इंवेस्ट पंजाब में आए प्रस्तावों को फॉलो भी किया- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 में पंजाब में “आप” की सरकार बनने से पहले मैंने और भगवंत मान ने बड़े शहरों में व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की और उनके सुझाव नोट किए। सरकार बनने के बाद मैंने कम से कम 12-13 और भगवंत मान ने भी कई मीटिंग्स कीं। इन्वेस्ट पंजाब में आए प्रस्तावों का अध्ययन किया गया और कुछ प्रस्तावों को मैंने और मुख्यमंत्री मान ने पर्सनली फॉलो किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक उद्योगपति ने डेढ़-दो साल पहले पंजाब में फैक्ट्री लगाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन मंजूरी नहीं मिला, जिसके कारण वह उत्तर प्रदेश चला गया और वहां फैक्ट्री लगा ली।
‘‘आप’’ सरकार का उद्देश्य पूरी दुनिया के लोग पंजाब में उद्योग लगाएं- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंजूरी मिलने में देरी की स्थिति को खत्म करने के लिए आज ये बड़े ऐलान किए गए हैं। पंजाब की ‘‘आप’’ सरकार चाहती है कि पूरी दुनिया से लोग पंजाब में उद्योग लगाएं, लेकिन सबसे पहले पंजाब के अपने लोग, जो बाहर जा रहे हैं, वापस आएं और पंजाब में अपनी फैक्ट्री को विस्तार और उसमें विविधता दें। अभी उद्योगपतियों का 70-80 फीसद समय सरकारी महकमों में चक्कर काटने में बर्बाद होता है। इसलिए पंजाब सरकार चाहती है कि उद्योगपतियों का सिर्फ 10 फीसद समय सरकारी कामों में जाए और 90 फीसद समय वे अपने बिजनेस पर फोकस करें। इससे उनकी तरक्की होगी और पंजाब की तरक्की होगी।
इस तरह की केवल एक ईमानदार सरकार ही कर सकती है- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह एलान केवल एक ईमानदार सरकार ही कर सकती थी। अगर कोई बेईमान सरकार होती और उद्योगपतियों से पैसा लेना चाहती, तो यह घोषणाएं संभव नहीं होतीं। अगर सरकार 45 दिन में ऑटोमैटिक डीम्ड मंजूरी दे देती है, तो उद्योगपतियों को पैसे देने या मिलने की जरूरत क्यों पड़ेगी। पंजाब सरकार का यह एलान मौजूदा भ्रष्टाचार और संरक्षण की राजनीति के खिलाफ है। इसे ‘‘आप’’ की सरकार खत्म करना चाहती है। आम आदमी पार्टी की बिल्कुल अलग राजनीति है। अगर हम फायर एनओसी बंद कर देंगे, सेल्फ सर्टिफिकेशन दे देंगे, तो द्योगपतियों को हमारे पास चक्कर की क्यों जरूरत पड़ेगी। असफरों को पैसे क्यों देंगे? यह एलान सिर्फ एक ईमानदार सरकार ही कर सकती थी। और कोई नहीं कर सकता था।
पहले उद्योगपतियों को तमाम आपत्तियों के जवाब देने होते थे, लेकिन अब नही ंदेने होंगे- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई उद्योगपति नया प्रोजेक्ट, बिजनेस, विजनेस का विस्तार या विजनेस में विविधता लाना चाहता है, तो उन्हें इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल पर अप्लाई करना होगा और 45 दिन में सारी मंजूरी मिल जाएंगी। उद्योगपतियों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि हर सरकार ऐसे वादे करती है, लेकिन समय पर काम नहीं होता। लेकिन ‘‘आप’’ सरकार में यह होगा। उन्होंने कहा कि जब भी जब उद्योगपति कुछ भी आवेदन करते हैं तो उस पर आपत्ति लगाई जाती है। उद्योगपति उन आपत्तियों को दूर करते हैं तो दो और नई आपत्ति लगा दी जाती है। जब तक अफसरों को पैसे नहीं खिला देते हैं, तब तक आपत्ति पर आपत्ति लगती रहती है। पंजाब में इसे खत्म कर दिया गया है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति जिस दिन नए प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करेगा, उसके 7 दिन के अंदर सारे विभाग अपने से संबंधित आपत्तियों को बता देंगे कि प्रपोजल में क्या-क्या कमियां हैं? इसके बाद कोई नई आपत्ति नहीं लगा सकते हैं। एक बार आपत्ति लगाने के बाद किसी अफसर को यह अनुमति नहीं होगी कि वह दोबारा कोई आपत्ति लगाए। आपत्तियों का जवाब देने के 38 दिन के अंदर सारी मंजूरी दे दी जाएगी। आंतरिक तौर पर यह तय किया गया है कि 38 के बजाय 30 दिन के अंदर ही सारी मंजूरी देनी है। अगर 30 दिन के अंदर प्रपोजल को मंजूरी नहीं दी जाती है तो उसे मुख्य सचिव के सामने रखा जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को 45 दिन के अंदर सारी मंजूरी मिले।
प्रस्ताव में जटिल समस्या होने पर डिम्ड अप्रूवल मिलेगा और अफसर के खिलाफ जांच भी होगी- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर किसी प्रपोजल में कोई जटिल समस्या आती है और अफसर को समझ नहीं आ रहा है कि वह उस पर क्या निर्णय ले। ऐसे में आवेदन करने वाला व्यक्ति अपनी फाइल 30 दिन के अंदर मुख्य सचिव के पास भेज दें और मुख्य सचिव बचे 15 दिन में उस मामले में निर्णय लेकर मंजूरी देगा। अगर 45 दिन में प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है तो आपका डिम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर में यह डाल दिया गया है कि आवेदक के पास ऑटोमैटिक एक चिट्ठी आ जाएगी कि आपको डिम्ड अप्रूवल मिल गया है। आवेदक को तो डिम्ड अप्रूवल मिल गया, लेकिन पीछे हम एक्शन लेंगे कि किस अफसर ने 45 दिन में अप्रूवल नहीं दिया। आखिर डिम्ड अप्रूवल क्यों देना पड़ा? फिर आंतरिक जांच होगी और अफसर को बताना होगा कि 45 दिन में अप्रूवल क्यों नहीं दिया? सभी अफसरों को 45 दिन के अंदर प्रस्ताव पर एक्शन लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।
अगर कोई प्रपोजल 200 करोड़ रुपए तक का है तो तीन दिन में ही मंजूरी मिल जाएगी- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह भारत के इतिहास में एतिहासिक कदम है। इस तरह का काम भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया। बड़े-बड़े वादे जरूर किए गए, लेकिन अच्छी नीयत से उद्योग के लिए कभी काम नहीं किया गया। उन्होंने राइट टू बिजनेस एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति नया बिजनेस करना चाहता है और उसका प्लांट और मशीनरी 125 करोड़ तक की है। अगर इसमें जमीन और बिल्डिंग को भी शामिल कर लें तो वह 200 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अगर किसी का प्रपोजल 200 करोड़ रुपए तक का है तो महज तीन दिन में मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा राइट टू बिजनेस एक्ट में एमएसएमई के लिए 125 करोड़ की लिमिट है और इसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक राइट टू बिजनेस एक्ट का इस्तेमाल कर कोई भी पंजाब में बिजनेस नहीं शुरू किया है। सभी मंजूरी लेने आते हैं, क्योंकि अफसर और इंस्पेक्टर इसे मानते नहीं है। अब सरकार ही इंडस्ट्रीयल स्टेट के प्रस्ताव को तीन दिन में मंजूरी देगी और इंडस्ट्रियल स्टेट के बाहर है तो 15 दिन में मंजूरी देगी। विधानसभा सत्र में कानून में जो भी सुधार करना है, वह किया जाएगा।
अब सरकार ही सभी विभागों से एनओसी लेकर देगी- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब उद्योगपतियों को अलग-अलग विभागों से एनओसी लेने के लिए अलग-अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल पर सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी मंजूरी दी जाएंगी। सरकार ही सभी विभागों से मंजूरी लेकर देगी। अब बिल्डिंग के नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं होगी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नक्शा पास कराने में होता है। बिना पैसे दिए नक्शा पास नहीं होता है। सेड्यू लवन में आने वाली कुछ हेजार्डस इंडस्ट्रीज को छोड़कर, अन्य सभी प्रोजेक्ट्स के लिए सर्टिफाइड आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स का पैनल बनाया जाएगा, जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और बिल्डिंग प्लान का सर्टिफिकेट देंगे, जो पर्याप्त होगा।
फोकल प्वाइंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 300 करोड़ मंजूर- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लैंड वेरिफिकेशन और साइट वेरिफिकेशन के लिए तहसीलदार के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तहसीलदार को 7 दिन में आपत्ति बतानी होगी और ऑब्जेक्शंस पूरी होने के आठ दिन के अंदर साइट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक बड़ी खुशखबरी यह है कि सभी लीज होल्ड प्लॉट्स को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया है। अगर आप अपने प्लॉट्स को फ्री होल्ड कराना चाहते हैं, तो अप्लाई करें और फ्री होल्ड के प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में 52 फोकल पॉइंट्स हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 300 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसमें सड़कें, सीवर, पानी और ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा।
पंजाब सरकार कई बड़े फोकल प्वाइंट विकसित करेगी- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में उद्योग लगाने के लिए जमीन की किल्लत है। पंजाब सरकार नए फोकल पॉइंट्स बनाएगी और अगले एक साल में पंजाब में कई बड़े-बड़े फोकल पॉइंट्स विकसित किए जाएंगे। उद्योगों के लिए जमीन की कमी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाएगी। फायर सेफ्टी एनओसी को भी सेल्फ-सर्टिफिकेशन कर दिया गया है। तीन से पांच साल की वैधता होगी। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के कन्वर्शन के लिए 10 नई कैटेगरीज जैसे होटल, हॉस्पिटल, आईटी ऑफिसेस और कमर्शियल एक्टिविटीज को शामिल किया गया है। ये अर्थ शेकिंग रिफॉर्म्स (आश्चर्यजनक बदलाव) हैं, जो आज घोषित किए गए हैं। इन सुधारों को लागू करने के लिए उद्योगपतियों का सहयोग चाहिए। जो लोग पंजाब छोड़कर अन्य राज्यों में चले गए हैं, वे वापस लौटें और पंजाब में निवेश करें। हमें फिर से हंसता खेलता पंजाब बनाना है।
सरकार की नीतियों की वजह से पंजाब से बिजनेस बाहर जा रहा- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1980 में पूरे देश में पंजाब प्रति व्यक्ति आय, औद्योगीकरण और खेती में देश में नंबर वन था, लेकिन अब 17वें, 18वें या 20वें नंबर पर पहुंच गया है। यह पंजाबियों का कसूर नहीं है, क्योंकि पंजाबी दुनिया भर में अपनी उद्यमशीलता के लिए जाने जाते हैं। इसके बावजूद पंजाब से बिजनेस बाहर जा रहा है, तो यह सरकार और उसकी नीतियों की कमी है। उन्होंने उद्योगपतियों से सुझाव देने की अपील की और कहा कि सरकार समय-समय पर उनके सुझाव लेती रहेगी और उन्हें लागू करेगी। पंजाब सरकार उद्योगपतियों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी बाधाएं दूर करेगी।
फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल उद्यमियों को 45 दिन में देगा सभी मंजूरियां- भगवंत मान
इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल निवेशकों को 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियां प्रदान करना सुनिश्चित करेगा और यह औद्योगिक मॉडल शासन की रीढ़ है। यह सुधारों की श्रृंखला में एक नई लहर की शुरुआत है, जहां कारोबार के लिए अनुकूल माहौल अब एक नारा नहीं, बल्कि यहां का संस्कृति बन गया है। पंजाब हमेशा साहसी और उद्योमियों लोगों की धरती रहा है और अब यह उसी भावना के साथ भारत के औद्योगिक पुनर्जनन का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए कई पहल की हैं। अब तक उद्योगपतियों को एटीएम माना जाता था, जो केवल चुनावों के दौरान फंड देते थे। उद्यमी केवल अपने काम करवाने के अधिकार के लिए पारंपरिक पार्टियों को फंड देते थे ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
भगवंत मान ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने विशिष्ट रंग-कोड वाले स्टैंप पेपर शुरू किए हैं ताकि राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को विशेष सुविधा दी जा सके, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस क्रांतिकारी कदम का उद्देश्य राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए कारोबार करने की सुगमता को प्रोत्साहित करना है। कोई भी उद्यमी जो राज्य में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहता है, वह ‘इनवेस्ट पंजाब’ पोर्टल से यह विशिष्ट रंग-कोड वाला स्टैंप पेपर प्राप्त कर सकता है। उद्योगपति अपनी इकाई स्थापित करने के लिए सीएलयू, वन, प्रदूषण, अग्निशमन और अन्य मंजूरियां प्राप्त करने के लिए केवल यह एकल स्टैंप पेपर खरीदकर विभिन्न आवश्यक शुल्कों का भुगतान कर सकेंगे। स्टैंप पेपर खरीदने के बाद उद्योगपति को अपनी इकाई स्थापित करने के लिए 15 दिनों के भीतर सभी विभागों से सभी आवश्यक मंजूरियां मिल जाएंगी। साथ ही देश के कई अन्य राज्य भी इस रणनीति को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं।
भगवंत मान ने कहा कि उद्योगपतियों की जरूरतों और उनकी सुविधा के लिए उद्योगों के लिए नीतियां बनाई गई हैं। उद्योगों ने राज्य सरकार से जो भी मांग की है, वह उनकी सुविधा के लिए जल्द से जल्द प्रदान की गई है।े यह क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समय की जरूरत भी है और इसका उद्देश्य पंजाब को एक औद्योगिक केंद्र बनाना है। राज्य सरकार को एक ऐसी व्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसके तहत उद्योग राज्य से अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे थे। पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान राज्य में चल रही जबरन वसूली प्रणाली से उद्योग तंग आ चुके थे। उनकी सरकार ने उद्यमियों को उद्योग-हितैषी माहौल के साथ-साथ अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदान करके उनका विश्वास बहाल किया है।
भगवंत मान ने कहा कि राज्य में देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उद्योग राज्य में आ रहे हैं। यह उस स्थिति के विपरीत है, जब पिछली सरकारों के दौरान नेता उद्यमों में हिस्सेदारी की मांग करते थे। पहले सत्ता में बैठे राजनीतिक परिवारों के साथ समझौते किए जाते थे, लेकिन अब ये समझौते राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए किए जाते हैं। पहले भी राज्य में ऐसे सम्मेलन होते रहे हैं, लेकिन पंजाब को इसका कभी लाभ नहीं मिला क्योंकि नेता अपने निजी हितों के लिए रुचि रखते थे। इन नेताओं की सोच इतनी खराब थी कि यहां लगाए गए सजावटी पेड़ों को उद्यमियों के स्वागत के लिए वे उखाड़कर गांव बादल ले गए। इन नेताओं को समाज के किसी भी वर्ग की भलाई की कभी परवाह नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने हितों को प्राथमिकता दी।
भगवंत मान ने कहा कि उद्योगपतियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो और सिंगल पेन सिस्टम शुरू किया गया है ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। यहां काम करने वाले उद्यमी रोजगार के अधिक अवसर पैदा करते हैं, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। यह राज्य के विकास और यहां के लोगों की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। पहले के विपरीत अब कोई भी उद्यमियों को परेशान नहीं करेगा, बल्कि राज्य सरकार उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। राज्य सरकार ने उद्योगों को सुविधा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान करने के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरे उत्साह के साथ लागू किया जा रहा है।
भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा, प्रचार और विस्तार के लिए ठोस प्रयास करेगी। उद्योगपतियों ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन उद्योगों ने विश्व भर में अपने लिए विशेष स्थान बनाया है और राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वे युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन सौंपना चाहते हैं ताकि वे नशे के खतरे से बच सकें। खाली दिमाग को शैतान का घर माना जाता है, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिल सकें ताकि वे सामाजिक खतरों का शिकार न हों। बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, जिसके कारण राज्य सरकार औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करके इस बीमारी को जड़ से खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
‘‘आप’’ सरकार के पहल की उद्योग जगत ने भी की सराहना
विस्तार के लिए जे.एस.डब्ल्यू. डिफेंस की पंजाब पर नजर
जे.एस.डब्ल्यू. डिफेंस के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री जसकीरत सिंह ने कहा कि कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं के लिए पंजाब के बारे में उत्साहपूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ष्हमने हाल ही में भारतीय सेना को वाहन प्रदान किए हैं और अब हम और विस्तार करने के इच्छुक हैं। पंजाब की अनूठी और प्रगतिशील नीतियों ने लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर कर दिया है, जिससे पंजाब औद्योगिक विकास के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है।ष् श्री सिंह ने पंजाब के औद्योगिक पुनर्विकास में विश्वास जताते हुए राज्य सरकार की पहलों की सराहना की।
नेटमेड्स के सी.ई.ओ. की ओर से सिंगल-विंडो सिस्टम की सराहना
नेटमेड्स के सी.ई.ओ. और सह-संस्थापक श्री मनीपाल धारीवाल ने पंजाब की नई औद्योगिक नीति में पूर्ण विश्वास जताया। उन्होंने कहा, ष्यदि सिंगल-विंडो सिस्टम को सही मायनों में लागू किया जाता है, तो यह अत्यंत लाभकारी साबित होगा। 45 दिनों में मंजूरी की अवधारणा विशेष रूप से सराहनीय है।ष् पिछली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए श्री धारीवाल ने नीति के व्यावहारिक अमल पर भरोसा जताया और कहा कि यह कई मंजूरियों की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
सरस्वती एग्रोकेमिकल्स ने डीम्ड मंजूरियों को किया उजागर
सरस्वती एग्रोकेमिकल्स के निदेशक श्री अभि बंसल ने नई नीति के तहत डीम्ड मंजूरियों के लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ष्राज्य सरकार ने नौकरशाही बाधाओं को दूर करके एक साहसिक कदम उठाया है। इससे कारोबारी कार्य काफी आसान हो जाएंगे और पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।ष्
सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स ने समयबद्ध प्रणाली के लिए सरकार को दी बधाई
सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स के श्री भवदीप सरदाना ने पंजाब सरकार को समयबद्ध मंजूरी प्रणाली शुरू करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, ष्हमारे सभी सुझावों को नई नीति में शामिल किया गया है। सभी भागीदार विभागों को एक मंच पर जोड़ने के साथ पंजाब फिर से समृद्ध औद्योगिक माहौल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
अरोड़ा ए.डी.एम.एस. लुधियाना ने एक बार आपत्ति प्रणाली की की सराहना
अरोड़ा ए.डी.एम.एस. लुधियाना के श्री रमिंदरपाल सिंह ने एक बार आपत्ति प्रणाली के लागू करने संबंधी सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा, ष्यह क्रांतिकारी कदम पूरी मंजूरी प्रणाली को बदल देगा। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है, जो कारोबार करने में आसानी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उद्योगपतियों का सामूहिक भरोसा पंजाब के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने की गवाही देता है। प्रगतिशील नीतियों, आसान मंजूरियों और एक जवाबदेह प्रशासन के साथ, पंजाब महत्वपूर्ण निवेशों को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
