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GNCTD Amendment Act 2021 ने छीनी विधानसभा समितियों की ताकत; अब समितियां दिल्ली के रोज़मर्रा के प्रशासन या सरकारी फैसलों की जांच नहीं कर सकती-आतिशी

  • May 6, 2025

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखकर केंद्र से GNCTD Amendment Act 2021 रद्द करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार से इस क़ानून को निरस्त करवाया जाये, ताकि हाल में गठित समितियां दिल्ली के लोगों के लिए काम कर सकें।

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि, “GNCTD Amendment Act 2021 ने विधानसभा समितियों की ताकत छीनी जिससे अब समितियां दिल्ली के रोज़मर्रा के प्रशासन या सरकारी फैसलों की जांच नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि, एक्साइज, परिवहन और स्वास्थ्य से जुड़ी CAG रिपोर्ट जाँच के लिए विचाराधीन है लेकिन नई बनी वित्तीय समितियों के सामने एक बड़ा संकट है — वे इन रिपोर्टों की जांच कैसे करें, क्योंकि GNCTD Amendment Act 2021 ऐसा करने से रोकता है।”

उन्होंने कहा कि, GNCTD Amendment Act 2021 समितियों को प्रशासनिक फैसलों की जांच से रोकता है। अगर यही स्थिति रही, तो वित्तीय समितियां अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगी। ऐसे में बिना शक्तियों के ये समितियां ना जांच कर पाएंगी और ना ही रिपोर्ट तैयार कर पाएंगी। और अगर वे कुछ करेंगी भी, तो अदालत में उसे रद्द किया जा सकता है।”

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि, “पिछले कुछ सालों में, दिल्ली विधानसभा की समितियों ने लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी कई अहम समस्याओं को हल कराने में बड़ी भूमिका निभाई है — जैसे कि स्वास्थ्य, शहर का विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे। जब अधिकारियों की लापरवाही के कारण जलभराव की समस्या नहीं सुलझ रही थी, तब याचिका समिति ने खुद जाकर नालों का निरीक्षण किया और साफ़-सफाई कराई।”

इसी तरह, समितियों ने सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार, मोहल्ला क्लीनिकों में टेस्ट दोबारा शुरू कराना, विधवा और बुजुर्ग पेंशन बंद होने जैसे मुद्दों को भी उठाया।
इसीलिए मैं इन समितियों की शुरुआत के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूं।मुझे विश्वास है कि ये समितियां जनता की समस्याएं उठाने में सभी विधायकों की मदद करेंगी — चाहे वे सरकार पक्ष से हों या विपक्ष से।

उन्होंने कहा कि, “मैं यह भी बताना चाहती हूं कि 2021 में संसद द्वारा पारित ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम’ ने 1991 के पुराने कानून में बदलाव किया है। इस बदलाव के कारण दिल्ली विधानसभा की शक्तियां कम हो गई हैं और अब यह एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। नए संशोधन के अनुसार, विधानसभा अब ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती जिससे वह या उसकी समितियां दिल्ली के रोज़मर्रा के प्रशासन या सरकारी फैसलों की जांच कर सकें। और अगर ऐसा कोई नियम पहले से बना था, तो वह अब अमान्य हो जाएगा।”

आतिशी ने कहा कि, “यह बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इससे समितियों की वो ताकत छिन जाती है जिससे वे दिल्ली सरकार के रोज़मर्रा के फैसलों की जांच कर सकती थीं। उदाहरण के लिए, इस समय तीन CAG रिपोर्टें ‘लोक लेखा समिति’ (PAC) के सामने विचाराधीन हैं:

  1. 2024 की रिपोर्ट नंबर 1 – दिल्ली में शराब आपूर्ति पर ऑडिट रिपोर्ट
  2. 2024 की रिपोर्ट नंबर 3 – सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर रिपोर्ट
  3. रिपोर्ट नंबर 2 – दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर रिपोर्ट

नियमों के अनुसार, PAC केवल खर्च और CAG रिपोर्टों की जांच कर सकती है, लेकिन ये तीनों रिपोर्टें पॉलिसी और प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी हैं, न कि केवल खर्च से। इसलिए नई बनी वित्तीय समितियों के सामने एक बड़ा संकट है — वे इन रिपोर्टों की जांच कैसे करें, जबकि 2021 का संशोधन ऐसा करने से रोकता है?”

आतिशी ने कहा कि, “GNCTD Amendment Act 2021 समितियों को प्रशासनिक फैसलों की जांच से रोकता है। अगर यही स्थिति रही, तो वित्तीय समितियां अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने उठाएं और GNCTD Amendment Act 2021 को रद्द करने की मांग करें।”

उन्होंने कहा कि, “अगर यह कानून नहीं हटाया गया, तो लोक लेखा समिति, अनुमान समिति जैसी समितियां अपने असली उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगी। बिना शक्तियों के ये समितियां ना जांच कर पाएंगी और ना ही रिपोर्ट तैयार कर पाएंगी। और अगर वे कुछ करेंगी भी, तो अदालत में उसे रद्द किया जा सकता है।”

आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा कि, “यह मामला दिल्ली विधानसभा और उसकी समितियों के सही कामकाज से जुड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार से GNCTD Amendment Act 2021 को रद्द करने की मांग करेंगे।”

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बीजेपी चाहे जितना भी जुल्म करे, AAP के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का भ्रष्टाचार गुजरात की जनता के सामने लाने से नहीं डरेंगे 🔥
गुजरात में बारिश होते ही सड़कों पर गड्ढे नहीं, झीलें बन जाती हैं।
लोगों ने खुद भाजपा का झंडा गाड़कर सरकार को उसका “विकास” दिखाया।

अब जो गड्ढे हैं, पानी है, बदहाल सड़कें हैं —
इनका क्रेडिट भी भाजपा को ही मिलना चाहिए!
पंजाब की जनता की सालों पुरानी माँग अब होगी पूरी‼️

👉 भगवंत मान सरकार धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के ख़िलाफ़ कड़ा क़ानून लेकर आ रही है

👉 10-11 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र में ऐतिहासिक बिल पर लगेगी मुहर

अब कोई भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करेगा तो उसके ख़िलाफ़ किया जाएगा सख़्त Action💯
UP में स्वास्थ्य व्य UP में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल किसी से छिपा नहीं है, अस्पतालों के बुरे हाल हैं। अब मामला इससे आगे बढ़ चुका है, अस्पताल Auto Pilot Mode में चल रहे हैं। मरीज ख़ुद ही ख़ुद का इलाज कर रहे हैं। 

महोबा के एक सरकारी अस्पताल में टीवी के मरीज़ को ना ही अलग कोई वॉर्ड मिला और ना ही उसे डॉक्टर और नर्स से इलाज मिल सका। जिसके बाद मरीज ने ख़ुद को ही इंजेक्शन लगा लिया।
चीन ने भारत के दुश्मन देश को हथियार और Live Input देकर भारत की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ किया है। शी जिनपिंग को गुजरात बुलाकर झूला झुलाने वाले मोदी जी बताएं कि आखिर चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे?
💔 💔
बिहार पुलिस क़ानून बिहार पुलिस क़ानून व्यवस्था को ठीक करने की बजाय वसूली करने और अपराधियों को सुरक्षित रखने में जुटी हुई है। उनके लिए प्राथमिकता जनता की सुरक्षा नहीं बल्कि गुंडे और बदमाशों की सुरक्षा है।
महिला सेल में तैनात DSP ने भ्रष्टाचार के मामले को दबाने के लिए ₹1 लाख की रिश्वत मांगी थी।

भगवंत मान सरकार भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शेगी 🔥
विसावदर के चुनाव ने BJP और कांग्रेस के प्रेमी-प्रेमिका के रिश्ते को किया Expose‼️

अब गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही और AAP की सरकार बनवाने जा रही💯
मोदी सरकार में छात्र अपनी जान जोखिम में डाल कर स्कूल जाने को मजबूर हैं‼️
A new era for Bihar begins now 💯 A new era for Bihar begins now 💯
ये मोदी का विनाश मॉडल है‼️

महाराष्ट्र के पालघर में बच्चे स्कूल जाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर बहते बांध पार कर रहे हैं।

बीजेपी सरकार में ना बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल है और ना ही सुरक्षित स्कूल पहुँचने के लिए पुल।

ये शर्म की बात है कि अपने लिए राजमहल बनाने वाले मोदी, देश के बच्चों के लिए पुल नहीं बना सकते।
BJP सरकार के मंत्री जब पुरानी गाड़ियों को तेल देने से मना करने की बात कर रहे थे तब बीजेपी चुप्पी साधे बैठी थी। इस दौरान दिल्ली की जनता और AAP ने जबरदस्त विरोध किया। 

बीजेपी सरकार अपने इस तुगलकी फरमान को जारी करने के लिए NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देने लगी। लेकिन बीजेपी अपने ही चंगुल में फँस गई। 

कोर्ट और NGT का यह आदेश 2015 में आया था और इस दौरान दस साल हमारी सरकार थी और हमने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया।

@mlasaurabhgk.official
धौलपुर में हर दिन स्कूल के मासूम बच्चों सहित 2000 लोग जान हथेली पर रखकर ट्यूब से नदी पार करते हैं, ताकि 2 किमी दूर कस्बे में पहुंच सकें।

हजारों करोड़ टैक्सपेयर्स का पैसा विदेश यात्राओं और रोड शो में उड़ाने वाली मोदी सरकार एक पुल तक नहीं बना सकी।

अब देश की जनता को इन भ्रष्टाचारी पार्टियों से आज़ादी चाहिए।
Danka to baj raha hai 💯 Danka to baj raha hai 💯
मोदी जी द्वारा बनाई देश की पहली Under Water और Smart City सूरत में आपका स्वागत है
दिल्लीवालों का बीज दिल्लीवालों का बीजेपी से सवाल —

आख़िर कब तक दिल्ली के Middle Class को यूं ही लूटते रहोगे❓
जनता और AAP के दबाव से जनता और AAP के दबाव से झुकी BJP सरकार, पुरानी गाड़ियां हटाने का फरमान लिया वापस‼️
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के ज़ब्ती के आदेश देकर बीजेपी सरकार ने अपने जनविरोधी होने का प्रमाण दे दिया था। BJP के तुगलकी फरमान का दिल्ली की जनता ने जबरदस्त विरोध किया था। 

इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी सरकार के इस फरमान के ख़िलाफ़ आवाज बुलंद की थी। जिसके बाद अब सरकार ने झुकते हुए अपने तुगलकी फरमान को वापस ले लिया है। 

यह AAP और जनता की जीत की शुरुआत है💯

@Saurabh_MLAgk
BJP ने गुजरात को किया BJP ने गुजरात को किया बर्बाद‼️

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात को बर्बाद कर दिया है। सूरत समेत कई शहर पानी में डूबे हुए हैं। किसान, युवा और व्यापारी समेत सभी वर्ग परेशान हैं। 

इसके बाद भी बीजेपी गुजरात में जीतती आ रही है क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं था। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ठेका दिया जाता है।
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