केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को बिजली वितरण कंपनियों का कैग से विशेष ऑडिट कराने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैग पैनल में शामिल बाहरी ऑडिटर द्वारा इन कंपनियों का विशेष ऑडिट कराया जाएगा, ताकि दिल्ली के निवासियों को पारदर्शी तरीके से बिजली सब्सिडी का लाभ मिल सके। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर 27 मार्च को ही बिजली कंपनियों का विशेष ऑडिट कराने का आदेश दे दिया गया था और मंजूरी के लिए इसकी फाइल एलजी के पास भेज दी गई थी। करीब तीन सप्ताह तक एलजी इस फाइल को लेकर बैठे रहे। अब जाकर उन्होंने अपनी मंजूरी दी है, इसके बाद मंगलवार को केजरीवाल सरकार ने ऑडिट कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है। फाइल को मंजूरी देने में इतनी देर करने के बावजूद एलजी ऑडिट अब इसका क्रेडिट खुद लेने में लगे हुए हैं। दिल्ली की जनता के काम में रोड़ा अटकाने में माहिर एलजी अब केजरीवाल सरकार के अच्छे कामों का क्रेडिट लेने के भी महारथी हो गए हैं।
सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिलली सरकार दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों का विशेष ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। मंगलवार को विद्युत मंत्री कार्यालय की तरफ से विशेष ऑडिट का आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली की विद्युत विभाग की तरफ से दिल्ली विद्युत नियमक आयोग को डिस्कॉम कंपनियों का विशेष ऑडिट कराने का आदेश दिया गया था। इस विशेष ऑडिट के पीछे दिल्ली सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के निवासियों को बिजली की सब्सिडी पारदर्शी तरीके पहुंचाई जा सके।
दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऑडिट के लिए भेजी गई फाइल को एलजी ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद आज ऑडिट का आदेश जारी हो गया है। बिजली कंपनियों की तरफ से कोई गड़बड़ी न की गई हो, इसे जानने के लिए ऑडिट आवश्यक था।
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों का विशेष ऑडिट कराने का आदेश बीते 27 मार्च को ही कर दिया था और इसकी मंजूरी के लिए फाइल एलजी के पास भेज दी थी। उसके बाद एलजी उस फाइल को लेकर बैठे रहे। अब करीब तीन सप्ताह बाद एलजी ने फाइल को मंजूरी दी और उसके बाद केजरीवाल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। यह हास्यप्रद है कि केजरीवाल सरकार ने ऑडिट कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है और क्रेडिट एलजी साहब ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलजी साहब एक तरफ अधिकारियों के साथ मिलकर इस संबंध में फाइलें छिपाते हैं और विशेषज्ञों को हटा देते हैं और जब केजरीवाल सरकार डिस्कॉम कंपनियों का विशेष ऑडिट कराने का आदेश देती है तो वो उसका क्रेडिट लेने लगते हैं।
उल्लेखनीय है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश पर 27 मार्च को ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बिजली कंपनियों की स्पेशल ऑडिट कराने का आदेश दिया था ताकि केजरीवाल सरकार द्वारा दी जा रही बिजली सब्सिडी को रोकने की साजिशों का पर्दाफांश हो सके। स्पेशल ऑडिट से साफ़ हो सकेगा कि बिजली कंपनियों को फ्री बिजली के लिए जो पैसे दिए गए, कहीं उस पैसों का दुरुपयोग तो नहीं हुआ।
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि एलजी और अफसरों ने दिल्ली सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के बोर्ड में लगाए गए विशेषज्ञों को दिसंबर में हटा दिया, जबकि सरकार द्वारा इस बोर्ड में पॉलिसी एक्सपर्ट्स, बिजली के क्षेत्र के एक्सपर्ट्स, देश के बेस्ट सीए लगाए गए थें। यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या एलजी की बिजली कंपनियों से कोई सांठगांठ है। क्या उनकी शह में दिल्ली सरकार के अफसरों, मुख्य सचिव, बिजली सचिव की बिजली कंपनियों से कोई सांठगांठ है, जिसकी वजह से फाइल को सरकार से छुपाया जा रहा है।
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे और फ्री बिजली देना केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता है। अगर कोई भी इसे साजिशन रोकने का प्रयास करता है तो हम उसे असफल करेंगे। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी बिजली कंपनियों का कैग के पैनल में शामिल ऑडिटरों द्वारा विशेष ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। ऑडिट में बिजली कंपनियों के सारे अकाउंट की जांच की जाएगी और देखा जायेगा कि जो पैसा पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को दिया, उसका क्या हुआ और कैसे उपयोग किया गया? साथ ही यह भी पता लगाया जायेगा कि क्या किसी अफसरों की बिजली कंपनियों से सांठ-गांठ तो नहीं है। यह स्पेशल ऑडिट इन सांठ-गांठ का पता लगाएगा और इसमें बिजली कंपनियों के 8 साल के हिसाब किताब का ऑडिट किया जाएगा।
