एक महत्वपूर्ण कदम में, केजरीवाल सरकार राजधानी में महत्वपूर्ण अदालतों के लिए एक समर्पित बस सेवा शुरू करने जा रही है। कल से शुरू होने वाली यह सेवा सुप्रीम कोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट तक निर्बाध यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के स्टॉप भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार द्वारा समर्पित पूर्णतः वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक चलेंगी। इनका किराया 15 रु. होगा। वकीलों सहित कोई भी यात्री इस सेवा का लाभ उठा सकता है।
इससे पहले अगस्त 2023 में वकीलों के एक समूह ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने न्यूनतम स्टॉप वाले एक विशेष बस मार्ग के लिए आग्रह किया था।
परिवहन मंत्री गहलोत ने परियोजना के प्रति अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, “इससे विभिन्न अदालतों में जाने वाले व्यक्तियों के लिए यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे उन्हें कानूनी कार्यवाही और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। साथ ही, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से शहर में ट्रैफिक को कम करने और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
इसके अलावा, अधिवक्ताओं द्वारा समाज में निभाई जा रही भूमिका और उनके क़ानूनी योगदान को देखते हुए, केजरीवाल सरकार ने दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना की घोषणा की थी। यह योजना दिल्ली में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप (लाइफ) इंश्योरेंस प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत प्रति वकील 10 लाख का जीवन बिमा मिलता है और अधिवक्ता,उनके पति या पत्नी और दो आश्रित बच्चों के लिए 25 वर्ष की आयु तक 5 लाख के बीमा फैमिली फ्लोटर राशि का ग्रुप मेडिक्लेम कवरेज मिलता है।
