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पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि आज से लगभग 1 साल पहले फरवरी 2023 में भाजपा शासित केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए ने महरौली में स्थित गोसिया कॉलोनी में दिनदहाड़े बुलडोजर चलाकर हजारों लोगों के आशियाने उजाड़ दिए I उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने इस गैर कानूनी कृत्य का विरोध किया तो भाजपा के कई सांसद और विधायक जनता के बीच यह झूठ फैलते हुए नजर आए, कि यह डिमोलिशन का कार्य दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है I

उन्होंने कहा कि इस बात का खुलासा जनता के बीच तब हुआ जब कॉलोनी के लोग इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे I हाईकोर्ट ने बस्ती के लोगों की याचिका सुनते हुए लगभग 400 ऐसी बस्तियों और वहां स्थित मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के डिमोलिशन पर रोक लगाई और साथ ही साथ भाजपा शासित केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा, कि यह झुग्गी बस्ती एरिया लिस्टेड क्लस्टर एरिया की सूची में शामिल है, तो आप उसका डिमोलिशन कैसे कर सकते हैं I सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह झुग्गी बस्ती एरिया दिल्ली सरकार के DUSIB विभाग की लिस्टेड क्लस्टर एरिया की सूची में शामिल था, उसके बावजूद भी भाजपा की केंद्र सरकार गैर कानूनी तरीके से उसका डिमोलिशन कर रही थी I भाजपा शासित केंद्र सरकार से प्रश्न पूछते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि छोटी-छोटी बातों पर अधिकारियों को निलंबित करने वाली भाजपा सरकार बताए, कि गैर कानूनी तरीके से हजारों लोगों के आशियाने उजाड़ने वाले अधिकारियों पर उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की ? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अभी तक किसी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि यह सभी अधिकारी भाजपा शासित केंद्र सरकार के निर्देशों का ही पालन कर रहे थे I

उन्होंने कहा कि यह सिलसिला यहीं नहीं थमा I दिल्ली में लगभग 1 साल से लगातार गैर कानूनी तरीके से लिस्टेड क्लस्टर एरिया को उजाड़ने का काम भाजपा शासित केंद्र सरकार कर रही है I तुगलकाबाद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सब जानते हैं किस प्रकार से भाजपा सरकार की ईएसआई ने तुगलकाबाद झुग्गी बस्ती एरिया को उजाड़ कर लगभग ढाई लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया और आज तक उन लोगों को रहने के लिए कोई अन्य स्थान केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया I धौला कुआं, प्रगति मैदान, सुंदर नर्सरी, जसोला ऐसी कई जगह हैं, जहां पर भाजपा शासित केंद्र सरकार ने लिस्टेड क्लस्टर एरिया को गैरकानूनी तरीके से उजाड़ कर लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया I उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया था, जहां झुग्गी वहीं मकान, परंतु बीजेपी सरकार ने इन तमाम लिस्टेड क्लस्टर एरिया से झुग्गी बस्ती को तोड़कर लोगों को घर से बेघर कर दिया परंतु आज तक उनकी झुग्गियों के बदले उनको रहने के लिए कोई मकान नहीं दिया गया I

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही कड़कड़डूमा के समीप स्थित कड़कड़डूमा जेजे कैंप को भी इसी प्रकार से भाजपा सरकार की डीडीए ने गैर कानूनी तरीके से उजाड़ दिया और उन लोगों को भी रहने के लिए किसी अन्य स्थान पर कोई घर नहीं दिया गया I उन्होंने कहा कि इस वक्त जब मैं यह प्रेस वार्ता कर रहा हूं, तो मुझे हमारे एक विधायक द्वारा यह सूचना मिली है, कि आदर्श नगर में भी आजादपुर मंडी के समीप भाजपा सरकार की एजेंसी डीडीए एक झुग्गी बस्ती को उजाड़ने का काम कर रही है, अर्थात इस वक्त भी डिमोलिशन का काम जारी है I

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अचानक से दिल्ली में यह देखा जा रहा है, कि जगह-जगह फ्लाईओवर के नीचे लोगों की रहने की संख्या बढ़ती जा रही है I लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर जगह-जगह फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं I उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया यह कानून है, कि जहां कहीं भी झुग्गी बस्ती को डिमोलिश किया जाएगा, उससे पहले उस बस्ती में रहने वाले लोगों को झुग्गी के बदले मकान उपलब्ध कराया जाएगा I परंतु अपने ही कानून को दरकिनार करके केंद्र सरकार लगातार जगह जगह झुग्गी बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है और उसी का यह नतीजा है, कि लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों और परिवार को लेकर फ्लाईओवर के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं I

मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सातों सांसदों से प्रश्न पूछते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इन सभी सांसदों को, इन गरीब झुग्गी बस्ती वालों ने वोट देकर जिताया था, आज यह सांसद बताएं की वह इन झुग्गी वाले लोगों के साथ खड़े हैं या भाजपा सरकार के साथ खड़े हैं, और यदि ये झुग्गी वालों के साथ खड़े हैं, तो उनकी सरकार द्वारा जो इन गरीब लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, उसे रोकने के लिए इन सातों सांसदों ने अब तक क्या कदम उठाए ? भाजपा के सातों सांसद बताएं, कि क्या इस डिमोलिशन को रोकने के लिए उन्होंने डीडीए के चेयरमैन से बात की, डीडीए चेयरमैन को कोई चिट्ठी लिखी? क्या उपराज्यपाल महोदय से इस संबंध में कोई मुलाकात की ?

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