निगरानी समिति ने दी कन्वर्जन चार्ज जमा कराने में राहत
आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दुकानों की सीलिंग के संबंधी मुद्दे को लेकर कोर्ट द्वारा बनाई गई निगरानी समिति से मिला। पार्टी के इस प्रतिनिधिमंडल में विधायक अजय दत्त, नरेश यादव, मदन लाल, करतार सिंह तवर, जरनैल सिंह, एसडीएमसी में नेता विपक्ष और पार्षद रमेश मटियाला और पार्टी के 10 पार्षद शामिल रहे।
पार्टी के विधायक मदनलाल ने कहा कि ‘हमने अनुरोध किया कि दिल्ली के व्यापारी सीलिंग के डर से बेहद दबाव में हैं, ये सभी व्यापारी कोर्ट के उस आदेश से राहत चाहते हैं कि जिसके तहत उनकी दुकानों और गोदामों को सील किया जा रहा है।
पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने समिति से निम्नानुसार अनुरोध किया-
- कन्वर्जन शुल्क की भुगतान तिथि में राहत दी जानी चाहिए।जिसे मानते हुए समिति इसमें 31 दिसम्बर से 15 जनवरी तक राहत देने पर सहमत हो गई
- छोटे व्यापारी और छोटे दुकानदार को इस सीलिंग से परेशान ना किया जाए
- कन्वर्जन चार्ज89 हज़ार प्रति स्क्वेयर मीटर से घटाकर 22 हज़ार रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर किया जाए
- लाल डोरा के अंदर प्रॉपर्टी को सील नहीं किया जाये
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2 Comments
John Ferns
As Governor is connected with the issues of the People then people should choose Governor. There must be election to choose the Governors every 5 years. Each State People must choose their Governor. People should vote for their choice Governor, which will be For The People, By The People And From The People. Governor should be Non-Political and work for the People.
Gautam Buddha
What is our criteria for selecting candidates for RS seats? Why and how Mr. Imran Pratapgarhi is even being considered worthy of representing our great party in RS? What is his contribution to our movement and how his rants of religious bigotry in the name of shayari has earned this coveted positioning? There comes a time when keeping quiet in the name of discipline leads unintended suicide.