29 जनवरी को आम आदमी पार्टी करेगी संसद मार्च, केंद सरकार से करेंगे सीलिंग को रोकने के लिए अध्यादेश लाने की मांग
आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ‘आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही ये बात बोल रही है कि दिल्ली में सीलिंग सिर्फ दो ही कारणों से हो रही है, जिसमें पहला कारण कन्वर्जन चार्ज है और दूसरा कारण 2021 का मास्टर प्लान है जिसमें तब्दीली की ज़रुरत है।’
‘शनिवार को तीनों निगम की एक साथ बैठक हुई, और निगम के तीनों सदनों ने माना कि सीलिंग रोकने के लिए केंद्र सरकार को क़दम उठाने चाहिए। मास्टर प्लान 2021 में बदलाव सिर्फ़ DDA और केंद्र सरकार ला सकती है । आम आदमी पार्टी शुरू से यह बात कह रही है मगर भाजपा दिल्ली के व्यापारियों को गुमराह कर रही थी।’
‘इसे लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार अगर अध्यादेश ले आती है और केंद के अंतर्गत काम करने वाली डीडीए दिल्ली के मास्टर प्लान में तब्दीली कर देती है तो व्यापारियों को सीलिंग से राहत मिल जाएगी। अगर एफ़एआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को 180 से बढ़ाकर 300 कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर व्यापारियों को सीलिंग से निजात मिल जाएगी। यह सबकुछ करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।’
‘सोमवार 29 जनवरी को आम आदमी पार्टी के सभी सांसद, सभी विधायक और सभी पार्षद संसद मार्च करेंगे और केंद सरकार से गुज़ारिश करेंगे कि वो दिल्ली के व्यापारियों के हक़ में ज़रूरी कदम उठाकर उन्हें राहत दें।’
‘आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का वक्त मांगा है। सोमवार 29 जनवरी को दोपहर बाद आम आदमी पार्टी के कई विधायक दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने जाएंगे और उनसे गुज़ारिश करेंगे कि वो डीडीए के माध्यम से मास्टर प्लान में तब्दीली कराके दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से राहत दिलाएं, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल ही डीडीए के चेयरपर्सन हैं और एलजी ही डीडीए को निर्देशित कर सकते हैं। सोमवार को जबतक एलजी महोदय मास्टर प्लान में तब्दीली करने का लिखित में निर्देश नहीं देते हैं तब तक आम आदमी पार्टी के विधायक एलजी महोदय के कार्यालय में ही बैठे रहेंगे।’
