Press Release/1st December 2017
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 2016 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। ना केवल राजधानी दिल्ली बल्कि केंद्र सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित दूसरे राज्यों में भी अपराध का यही हाल है।
पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रैस कॉंफ्रेस में बोलते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे ने कहा कि ‘भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिल्ली देश की अपराध राजधानी बनी हुई है और दिल्ली पुलिस एंव केंद्र सरकार जवाबदेही के लिए तैयार तक नहीं है। दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी ताज़ा आंकड़े ये दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना तो दिल्ली की जनता की सुरक्षा कर पा रही है और ना तो उन राज्यों की जनता की सुरक्षा कर पा रही है जिसमें बीजेपी की सरकार है।
दिल्ली पुलिस महज एक राजनैतिक हथियार बन चुकी है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है”- दिलीप पांडे
दिल्ली अपराध में अव्वल स्थान हांसिल कर रहा है और दिल्ली के सात बीजेपी के सांसद पूरी तरह से सुन्न हैं और कहीं भी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और दिल्ली की जनता की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
दिलीप पांडे ने साथ ही कहा कि ‘दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने बार-बार केंद्र सरकार को दिल्ली पुलिस में खाली पड़ी रिक्तियों को भरने के लिए कहा है लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जैसा कि हाल ही में 2 नवंबर को भी हुआ, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को दिल्ली पुलिस में हजारों रिक्त पदों को तुरंत भरने के लिए कहा है क्योंकि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से अब तक दिल्ली पुलिस ने कोई बड़ी और व्यापक भर्तियां नहीं की है जिसकी वजह से दिल्ली में दिल्ली पुलिस में स्टाफ़ की भारी कमी है लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार चुप्पी साध कर बैठी है क्योंकि उन्हें कानून-व्यवस्था की कोई चिंता ही नहीं है।
आम आदमी पार्टी की महिला विधायक अल्का लाम्बा ने कहा कि ‘साल 2016 के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े 41,761 की संख्या में सामने आए हैं, उसमें से अकेले दिल्ली में 13,803 दर्ज़ किए गए हैं, अर्थात् राजधानी दिल्ली सभी राज्यों में आंकड़ों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती है जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बहुत हुआ महिला पर वार, अबकी बार मोदी सरकार के नारे पर आज देश की महिला केंद्र सरकार से जवाब चाहती है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर भी अपराध लगातार बढ़ा है, मप्र आज अपराध के मामले में नं 1 पर है, यूपी दूसरे नंबर पर है लेकिन बीजेपी की तरफ़ से इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को सम्भालने वाली भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग जब महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराध में शामिल पाए जाते हैं तो उनसे किसी भी बेहतरी की उम्मीद करना बेमानी ही है, लेकिन हम फिर भी गृह मंत्रालय से यह अपील करना चाहेंगे कि कृपया दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा मुहैय्या कराएं।
आम आदमी पार्टी की महिला विंग की दिल्ली प्रदेश संयोजक रिचा पांडे मिश्रा ने कहा कि ‘NCRB के आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि गृह मंत्रालय की दिल्ली में कोई रुचि नहीं है और ना ही दिल्ली के सात निर्वाचित सांसदों के पास दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा के लिए कोई समय है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये लोग पूरी तरह से ग़ैरज़िम्मेदार हैं। हम लोगों ने बार-बार इस बात को लेकर गृह मंत्रालय को चिठ्ठी लिखी है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रात-रात भर महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमी हैं और उसके बाद पुलिस से लेकर गृह मंत्रालय तक से यह गुज़ारिश की है कि दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर एक हाई-लेवल कमिटी बनाई जाए लेकिन केंद्र सरकार किसी की कोई आवाज़ नहीं सुन रही है।
हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि-
1. दिल्ली में महिला थानों की स्थापना की जाए
2. 33% महिला फ़ोर्स का आरक्षण मिले
3. STF के गठन में केंद्र और दिल्ली दोनों सरकार के नुमाइंदे हो
4. थाना स्तर पर कमेटी का गठन होना चाहिए
5. 6 महीने के अंदर रेप केस पर ट्रायल होना चाहिए
आम आदमी पार्टी की महिला विधायक राखी बिरला ने कहा कि ‘देश के टॉप 5 अपराधी राज्यों में चार राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ये पूर्ण रूप से बीजेपी शाषित सरकारों की नाकामी को दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और उसकी दिल्ली सरकार ने लाखों प्रयास किए हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार अपनी नींद से जाग जाए लेकिन बीजेपी की सरकार जाग ही नहीं रही है। दिल्ली की सरकार ने हाल ही में डीटीसी और कलस्टर की बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है।
दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर ये कदम उठाये हैं
1. 6050 DTC बसों के अंदर CCTV कैमरे लगाने का निर्णय लिया है
2. हमने DCW के बजट को तीन गुना बढ़ाया है
3. पूरी दिल्ली में विधायकों को डार्क स्पॉट्स में लाइट लगाने को कहा है
4. सरकार 1.40लाख CCTV लगाने जा रही है
दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है लेकिन भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था की ही चिंता है। हम बीजेपी सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर बीजेपी की केंद्र सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती और पुलिस को नहीं संभाल पा रही तो दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को दे दें, दिल्ली की आप सरकार खुद दिल्ली की जनता की सुरक्षा कर लेगी।
