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OFFICE OF THE CHIEF MINISTER
Government of NCT of Delhi

Press Release
29 November 2019

Delhi Government constitutes a 13 Member Committee to submit recommendations for the utilization of Rs. 50 Crore fund under ‘Chief Minister’s Advocates’ Welfare Scheme

  • Delhi government constitutes a 13 member committee to submit recommendations for the utilization of Rs. 50 Crore fund under the Chief Minister’s Advocates’ Welfare Scheme.
  • The committee led by Rakesh Kumar Khanna, Senior Advocate and the President of Supreme Court Bar Association will submit the recommendations within 10 days.
  • Delhi government had announced the Scheme and allotted the fund in the current Budget in February.
  • Chief Minister lauds the scheme as first of its kind scheme in the country, exclusively meant for the welfare of the advocates.
  • Chief Minister terms it as another example of fulfilling the election promises and Delhi government’s sensitivity to address the needs of people belonging to various strata of the society.

New Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal announces a 13 Member Committee to submit recommendations for the utilization of Rs. 50 Crore fund under Chief Minister’s Advocates’ Welfare Scheme, in a press conference held at the Delhi Secretariat on Friday. “This is a good news for the community of advocates in Delhi. The committee will submit its report of recommendations within 10 days. We had allocated 50 Rs. crore for the welfare of the advocates in the current budget as an outlay under the scheme, as requested by various advocates’ organizations”, said Shri Arvind Kejriwal.
“Delhi government recognizes the invaluable contributions of the advocates to the society. It was a longtime demand from the advocate community to initiate an exclusive scheme for their welfare. It has been materialized now. This scheme is very unique, as no such scheme has been initiated so far in the country for the welfare of the advocates. Delhi government has made another model initiative in this regard”, the Chief Minister added.

13 member Committee constituted, Rakesh Kumar Khanna as Convenor
“Different advocates’ organizations have made various demands with respect to their welfare scheme. Factoring this, in order to submit recommendations for spending the fund and identifying the areas of welfare, Delhi government constitutes a 13 member committee led by Rakesh Kumar Khanna, Senior Advocate and the President of Supreme Court Bar Association. The members consists of representatives from various advocates bodies that demanded the welfare scheme. The committee will submit a report of recommendations within the next 10 days. Considering the recommendations of the committee, Delhi government will implement Chief Minister’s Advocates’ Welfare Scheme” as early as possible, said the Chief Minister.
(The list of other members enclosed)
“Advocates’ bodies had approached us before the last elections. It was one of the election promises that we made. We are responsibly fulfilling our promises in the manifesto one by one. Delhi government is responsive to consider the demands of various sections in the society, as we did in the cases of street vendors, JJ clusters and middle class population. People from the middle class complained of expensive electricity and we made the electricity bill ‘zero’ for them. Our government is sensitive to the needs of people and we fulfill them with utmost care and dedication”, the Chief Minister added.

List of Members of the Committee

  1. Rakesh Kumar Khanna, Senior Advocate and the President of Supreme Court Bar Association (Convenor)
  2. K.C. Mittal, Chairman of Delhi Bar Council
  3. Rahul Mehra, Standing Counsel of Delhi Government at Delhi High Court (Crl)
  4. Ramesh Singh, Standing Counsel of Delhi Government at Delhi High Court (Civil)
  5. Mohit Mathur, President, Delhi High Court Bar Association
  6. Rajsh Kaushik, Vice President, Dwarka Bar Association
  7. R.K. Wadhwa, President, New Delhi Bar Association – Patiala House Courts
  8. N.C. Gupta, President, Delhi Bar Association – Tis Hazari Courts
  9. Hemant Mehla, Vice President, Saket Bar Association
  10. Proamod Nagar, President, Shahdara Bar Association – Karkardooma Courts
  11. Rakesh Chahar, Honorary Secretary, Rohini Bar Association,
  12. Kamal Mehta, Advocate, Delhi High Court
  13. Amitabh Chaturvedi, Advocate, Delhi High Court

मुख्यमंत्री वकील वेलफेयर स्कीम के तहत 50 करोड़ के खर्च पर 13 सदस्यीय टीम 10 दिन में लेगी निर्णय

  • मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी वकील एसोसिएशन को टीम में दी जगह
  • सीएम ने कहा, प्रस्ताव आते ही वकील कल्याण का काम जल्द हो जाएगा प्रारंभ

नई दिल्ली –

भारत में पहले बार दिल्ली सरकार वकील कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। इस रकम को किस मद में व कैसे खर्च किया जाएगा, इसका निर्णय करने के लिए दिल्ली के सभी वकील संघ के प्रतिनिधियों को शामिल कर 13 सदस्यीय टीम बनाई गई है। जिसके संयोजक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश खन्ना को बनाया गया है। यह कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। जिसके आधार पर मुख्यमंत्री वकील वेलफेयर स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कमेटी गठन का निर्णय ले लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कमेटी की सिफारिश आते ही दिल्ली सरकार उसे तत्काल लागू कर देगी। उन्होंने कहा कि वकीलों का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। जिसे दिल्ली सरकार स्वीकार भी करती है। हमने चुनावी घोषणापत्र में वकील कल्याण की बात की थी। आज उसे भी पूरा कर दिया।

बजट में किया गया था 50 करोड़ का प्रावधान, वकील कल्याण के लिए देश में सबसे बड़ी रकम – अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वकीलों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने बजट में वकीलों के लिए मुख्यमंत्री वकील वेलफेयर स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। पूरे देश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज तक इतनी बड़ी रकम देश में किसी सरकार ने वकील वेलफेयर के लिए नहीं रखा। वकील समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उसे मानते भी हैं। यह 50 करोड़ कहां खर्च होना चाहिए, इसपर वकीलों की विभिन्न संस्थाओं ने अलग – अलग मांग रखी है। हम नहीं चाहते हैं कि इसपर निर्णय सरकार करे। इसके लिए आज दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया है, जिसके तहत वकीलों के विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल कर 13 सदस्यीय कमेटी आज बनाई गई है। इस कमेटी को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। इनकी रिपोर्ट आते ही दिल्ली सरकार उस सिफारिश को मान लेगी। उसी आधार पर मुख्यमंत्री वकील वेलफेयर स्कीम को लागू किया जाएगा।


जिस वर्ग ने दिल्ली सरकार से संपर्क साधा, उसके वेलफेयर का काम किया – अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा जो भी सरकार से मांग करता है, उसे हम जरूर पूरा करते हैं। रेहड़ी पटरी, झुग्गी झोपड़ी, मध्य वर्ग की मांग पूरा किया। लोगों ने कहा बिजली बिल महंगी है तो बिलजी बिल शून्य कर दिया। वकीलों को संगठन भी एक दो साल से संपर्क कर रहे थें। हमने उनकी मांग को भी मान लिया।


फरवरी 2019 में वकीलों ने की थी मुख्यमंत्री से वेलफेयर स्कीम की मांग, सीएम ने किया पूरा

दरअसल 12 फरवरी 2019 को देशभर के वकीलों ने चिकित्सा सुविधा व पेंशन योजना को लेकर अदालतों में हड़ताल रखी थी। उसी दिन वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी थीं। मुख्यमंत्री ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार की बजट में वकील वेलफेयर के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वर्ष 2015 में हुए चुनावों में वकीलों के बड़े योगदान से ही वह 70 में से 67 विधानसभा चुनाव जीताने में सफल रहे थे। हमने अपने मेनिफेस्टो में भी वकील वेलफेयर की बात की थी। जिसे हमने पूरा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वकीलों के कल्याण के लिए वह ऐसा मॉडल पेश करेंगे, जोकि पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में बेहतरीन होगा।


इन 13 वकीलों की कमेटी 10 दिन में देगी प्रस्ताव

राकेश खन्ना(कमेटी संयोजक) अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन

केसी मित्तल, चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली

राहुल मेहरा, स्टैंडिंग काउंसिल(क्रिमिनल) दिल्ली सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट
रमेश सिंह, स्टैंडिंंग काउंसिल(सिविल), दिल्ली सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट
मोहित माथुर, अध्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
राजेश कौशिक, उपाध्यक्ष, द्वारका बार एसोसिएशन
आरके बाधवा, अध्यक्ष नई दिल्ली बार एसोसिएशन पटियाला हाउस कोर्ट
एनसी गुप्ता, अध्यक्ष, दिल्ली बार एसोसिएशन, तीस हजारी कोर्ट
हेमंत महला , उपाध्यक्ष साकेत बार एसोसिएशन
प्रमोद नागर, अध्यक्ष शाहदरा बार एसोसिएशन कड़कड़डूमा कोर्ट
राकेश चाहर, सचिव, रोहिणी बार एसोसिएशन
कमल मेहता, वकील दिल्ली उच्च न्यायालय
अमिताभ चतुर्वेदी, वकील दिल्ली उच्च न्यायालय


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firoz

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