केंद्र सरकार की ओर से प्याज देने से इनकार करने पर केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान को दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन का पत्र
आदरणीय महोदय,
इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड) द्वारा दिल्ली में बेचने के लिए सप्लाई किये जा रहे प्याज के मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। नाफेड ये प्याज केंद्रीय भण्डार से दिल्ली सरकार को मुहैय्या करा रहा है।
दिल्ली सरकार ने सितम्बर 2019 से नाफेड द्वारा सप्लाई किये जा रहे प्याज का दिल्ली में खुदरा बिक्री का जिम्मा संभाला हुआ है। ऐसा प्याज के दाम और आपूर्ति के सही प्रबंधन के लिए किया गया है। अभी तक नाफेड प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड (PSF) के तहत 15 रूपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से दिल्ली सरकार को प्याज सप्लाई कर रहा था जिसे दिल्ली सरकार 23 रूपये 90 पैसे की खुदरा दर पर दिल्ली की जनता को मुहैया करा रही थी। ऐसा प्याज के बढ़े हुए दामों से लोगों को राहत देने के लिए किया जा रहा था। दिल्ली सरकार ने जनता तक आसानी से और उचित मूल्यों पर प्याज पहुँचाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किया हुआ है। इसके लिए मोबाइल गाड़ियों और लोगों का पूरा इंतज़ाम है। मोबाइल गाड़ियों के अलावा दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन (DSCSC) और खाद्य और आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को भी प्याज के वितरण के काम में लगाया गया है।
ऐसी व्यवस्था के बावजूद, अभी हाल में ही हुई एक रिव्यु मीटिंग में नाफेड द्वारा बताया गया है कि प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत मुहैया कराये जा रहे प्याज की सप्लाई रोक दी गयी है। ऐसा केंद्र सरकार के कहने पर किया गया है। नाफेड ने ये भी बताया की वो दिल्ली सरकार को अलवर की मंडी से प्याज मुहैया करवा सकते हैं और इसके बाद मिश्र (Egypt )से आयात किये जाने वाली प्याज की खेप से भी दिल्ली में प्याज की आपूर्ति की जायेगी। हालाँकि इस प्याज को माजूदा खरीद रेट पर दिया जायेगा और इस पर ढुलाई लागत भी देना होगा। इसके अलावा भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव महोदय ने 23 नवंबर 2019 को लिखे एक पत्र में ये भी बताया है कि प्याज़ यहां पहुंचने के पांच दिनों के बाद दिल्ली में 60 रुपए प्रति किलो की दर पर उपलब्ध होगा। महोदय ये बहुत ऊंचे दर है और अगर इस दर पर प्याज सप्लाई किये गए तो ये दिल्ली की जनता की पहुँच के बाहर होगा।
आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि केंद्र सरकार का इस महंगे दर पर प्याज मुहैया कराना दिल्ली में प्याज की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। दिल्ली की जनता अभी तक सरकारी बिक्री केन्दों पर सब्सिडी पर प्याज खरीद रही थी, पर इस कदर बढ़े हुए दामों से प्याज उनकी पहुँच से बाहर हो जायेगा। सरकार को इस तरह रोज़मर्रा की एक आवश्यक चीज़ को महंगे दर पर बेचकर मुनाफा कमाने की मंशा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए इस मुद्दे की तुरंत समीक्षा कर भारत सरकार द्वारा प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड को फिर से लागू करने की ज़रुरत है। साथ ही नाफेड को भी जनहित में प्याज फिर से 15 रूपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से सप्लाई करने के निर्देश दिए जाएं ताकि दिल्ली की जनता इसे 23 रूपये 90 पैसे की दर पर आराम से खरीद सके।
इसलिए मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूँ की आप इस मामले में निजी तौर पर हस्तक्षेप करें एवं कृपा करके नाफेड को निर्देश दें कि वो जनहित में पहले कि तरह 15 रूपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से दिल्ली को प्याज सप्लाई करते रहें।
